सरकार Micro & Small business को मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की एक योजना का गठन

मार्किट मे लिक्विडिटी लाना और MSME’s की Pending Payments पाने मे मदद करना.

रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे और micro, small और medium enterprises (MSMEs) के मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी ने 24 अप्रैल को ASSOCHAM के अध्यक्ष डॉ। निरंजन हीरानंदानी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनीत अग्रवाल और ASSOCHAM के महासचिव दीपक सूद के साथ एक वेबिनार सत्र आयोजित किया, जो इस सत्र के मॉडरेटर थे डॉ। निरंजन हीरानंदानी और विनीत अग्रवाल द्वारा आयोजित 1-घंटे के सेशन में MSME को सामने आई लिक्विडिटी क्राइसिस पर अपनी चिंताओं को उठाया, इन मुद्दों को सुलझाने से MSME को भारी मदद मिल सकती है।माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) और केंद्र सरकार के उपक्रमों, MSMEs सहित सरकार के विभिन्न विभागों से लंबित सभी भुगतानों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। जो मार्किट मे लिक्विडिटी लाएगा और MSME की मदद करेगा, उन्होंने कहा।

"हम MSMEs को उनके Pending payments प्राप्त करने में मदद करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की योजना तैयार क

रने के बीच में हैं।" उन्होंने जोड़ा। मंत्रालय Domestic Manufacturers के लिए कुछ छूट उपायों को लागू करके MSMEs , इकॉनमी की बैकबोन, की मदद करने की कोशिश कर रहा है।

जैसा कि अप्रैल के तनखाह और मजदूरी का दबाव बढ़ रहा है, माननीय मंत्री ने कहा कि “उन्होंने MSMEs के सामने आने वाले तात्कालिक संकट से निपटने के लिए श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार को ESIC के साथ 80,000 करोड़ रुपये का उपयोग करने का प्रस्ताव भी भेजा है, वित्त मंत्रालय और प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) द्वारा जांच की जा सकती है।”

माननीय मंत्री ने भारतीय कारख़ानों से भी आग्रह किया कि वे अपने कारखाने परिसर में मजदूरों के लिए भोजन और अस्थायी आश्रय सुविधाएं प्रदान करें और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरतें ताकि कोरोनावायरस फैलने न पाए।

श्री गडकरी जी ने कहा कि वह वित्त मंत्री को GST और इनका टैक्स रिफंड को फ़ास्टट्रैक करें और 8 कार्यदिवसों के भीतर इसे चुकाने का सुझाव देने जा रहे हैं।

इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि "सभी राज्य सरकारों और कलेक्टरों को सूचित कर दिया गया है कि सभी हाइवेज अबसे खुले हैं और 55% - 60%  यातायात अभी तक शुरू हो चूका है।" हाइवेज को खोलने से इकॉनमी को वापस सामान्य करने में मदद करेगा। हाइवेज के अलावा, सभी बंदरगाहों को भी खोल दिया गया है और इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए प्रावधान और सभी एहतियाती उपाय किए गए हैं। 

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि सभी लॉजिस्टिक हब खोलने के लिए, लॉजिस्टिक हब के साथ लॉजिस्टिक कंपनियों को सरकार द्वारा सुझाए गए सभी एहतियाती उपायों को गंभीरता से लेना होगा और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लॉजिस्टिक व्यवसाय के लीडर्स की होगी।

 

By: Abhishek Singh Chauhan

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